झापा, जेठ ८।
कोशी प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेशव्यापी अभियान सुरु गरेको छ। आयोगका कोशी प्रदेश प्रमुख तथा सहसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार प्रदेशका सबै १४ जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
यसैक्रममा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा बिहीबार आयोजित विशेष कार्यक्रमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनसंवादको भूमिका झल्काएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै रिजालले यदि प्रत्येक नागरिकले कानुनसम्मत ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने हो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा नेपालले शून्य स्थान लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। “नेपालमा भ्रष्टाचार शून्य हुन सक्छ,” उनले भने, “सर्त केबल एउटा हो—सबैले कानुन मानेर चल्नु।”
कार्यक्रममा ‘भ्रष्टाचार भनेको के हो र कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ?’ भन्ने विषयमा गम्भीर बहससमेत भयो। सहभागीहरूले भ्रष्टाचारलाई पदको दुरुपयोगमार्फत स्वार्थ प्राप्त गर्ने कार्यका रूपमा परिभाषित गरे। यसको अन्त्यका लागि पारदर्शिता, जनउत्तरदायित्व, सूचना पहुँच, निगरानी संयन्त्रको सक्रियता र नागरिकको सचेत सहभागिता अनिवार्य रहेको धारणा अधिकांश सहभागीले राखे।-1747927094.jpeg)
सहसचिव रिजालले स्थानीय तहहरूमध्ये विशेषतः शिक्षा शाखामा बढी उजुरी आउने गरेको उल्लेख गरे। “सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकताका साथ काम नगरी भ्रष्टाचार अन्त्य सम्भव छैन,” उनले प्रष्ट पारे।
कार्यक्रममा अख्तियारका उपसचिव निरजकुमार देवले करिब डेढ घण्टा लामो प्रस्तुति दिए। उनले उजुरी मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत आएको सूचना एवं समाचारका आधारमा समेत लिने गरिएको जानकारी गराए। सञ्चारमाध्यमका सामग्रीहरू अख्तियारका लागि अनुसन्धानको भरपर्दो स्रोत रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रम नगरप्रमुख मेगाहाङ थोप्राको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, खानेपानी समितिका प्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, सरकारी कार्यालय प्रमुख र सञ्चारकर्मीहरू गरी करिब १०० जना सहभागी थिए।
करिब १५ जना सहभागीहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, विकास निर्माणमा अनियमितता, ट्राफिक प्रहरीद्वारा चेकिङको नाममा हुने रकम असुली, र सरकारी कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारप्रति चासो व्यक्त गरे।
अख्तियारले यस्ता कार्यक्रमबाट आम नागरिकमा सुशासनप्रतिको विश्वास बढ्ने, पारदर्शिता कायम हुने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणतर्फ ठोस योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको २०२४ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) मा नेपाल १०७औँ स्थानमा रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो।। नेपालले १०० मध्ये ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३५ अंकभन्दा एक अंकले कम हो। यसले देशमा अझै पनि सुशासन कायम गर्न ठूलो प्रयास आवश्यक रहेको संकेत प्रस्तुतिमा सचित्र आशा गरिएको थियो।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा कार्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, भन्सार, कर प्रशासन, र सार्वजनिक ठेक्का प्रणाली भ्रष्टाचारका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा चिनिएका छन्। नागरिकता, जग्गा दर्ता, अनुमतिपत्र, निर्माण ठेक्का, र भन्सार प्रक्रियामा घूस र अनियमितता व्यापक देखिने गरेको उपसचिव देवको प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
जनस्तरसम्म पुगेर सञ्चालित यस्ता बहसमुखी र संवादात्मक कार्यक्रमहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जागृत गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने शिवशताक्षी नगरका प्रमुख मेघाहाङ थोप्राले बताए।
